कुहिरोभित्र कांग्रेस

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं कांग्रेस नेत्री पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफ्नै घरमा नवयुवाबाट रक्ताम्य हुने गरी पिटाइ खाएनन् मात्र, आउँदो असारमा तय प्रधानमन्त्री पदसमेत गुमाउनुपर्‍यो। आन्दोलनकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ चुनावी सरकार गठन भएसँगै राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो।

जेन-जी आन्दोलनले पुराना दलहरूमा नेतृत्व विस्थापनको माग मात्र गरेन, इतिहासको भार बोकेर हिँडिरहेका दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। तर, आन्दोलनको चार महिना बित्दा कांग्रेस नेतृत्वले त्यो चेतावनी बेवास्ता गरिरहेको छ। परिवर्तित अवस्थामा स्पष्ट विचार, वैचारिक दिशानिर्देश र समयसापेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण कांग्रेसमा छैन।

कहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, कहिले पार्टी महाधिवेशन, कहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहानामा कांग्रेसले समय कटाइरहेको छ। यी अजेन्डामध्ये कुनै पनि विषयमा कांग्रेस स्पष्ट छैन। जेन-जी आन्दोलनको परिणाम विशेष महाधिवेशनको माग उठ्दा कांग्रेसले २६ पुसमा महाधिवेशन मिति घोषणा गरेको थियो। १५ मंसिरमै हुनुपर्ने नियमित महाधिवेशन गराउन असफल नेतृत्व विशेष महाधिवेशनको दबाबबाट बच्न २६ पुसमा कार्यतालिका ल्याउन बाध्य भएको थियो। तर, त्यो कार्यतालिका लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढ्दो असन्तुष्टि थाम्ने ‘कागजी हतियार’ जस्तो बनेको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रक्रिया नभएर व्यवस्थापनको समस्या ठान्दै असन्तुष्ट गलाउने, तिथिमिति सार्ने र अन्ततः पुरानै संरचना जोगाउने नेतृत्वको चाल स्पष्ट देखिएको छ।

२६ पुसको महाधिवेशन घोषणापछि पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व संगठनात्मक पुन:संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण केन्द्रित छैन। पार्टी संस्थापन पक्ष २१ फागुनको निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ। ९ पुसदेखि चार दिनसम्म जारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक निर्वाचनमै केन्द्रित भयो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने अहिल्यै नियमित महाधिवेशन टरेको मान्न तयार छैनन्। “नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, पार्टीमा नियमित महाधिवेशनको दबाब पनि छ,” उनी भन्छन्, “२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा कार्यतालिका केही प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हो, नियमित महाधिवेशन टरिसकेको होइन।”

अर्का महामन्त्री गगन थापा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहँदा नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन तोकेर थुमथुम्याएको बताउँछन्। “उक्त समयमा नियमित महाधिवेशन नहुने परिस्थिति सिर्जना हुँदा विशेष महाधिवेशनको माग बढेको छ, नेतृत्व यसबाट भाग्न पाउनेछैन, अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो अजेन्डा राख्छौँ,” थापा भन्छन्, “केन्द्रीय समितिमा छलफल भएपछि नियमित वा विशेष महाधिवेशन के अगाडि हुन्छ, भन्न सक्छौँ।” उत्साहित देउवा, अलमलमा कांग्रेस

कांग्रेसले एकातिर प्रतिनिधिसभाको तयारीमा जुटेको भनिरहेको छ, अर्कातिर पार्टीका सांसद प्रतिनिधिसभा विघटन गैरकानुनी भन्दै यसविरुद्ध हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। ७ पुसमा जब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवास महाराजगन्ज पुगे, त्यसैदिन कांग्रेसका ६५ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर बुझाए। त्यसअघि एमालेका ७५ सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसले दुई वटा नाउमा एकैपटक खुट्टा हाल्नुलाई देउवाको रणनीति ठान्छन्। जेन-जी आन्दोलनलगत्तै कांग्रेसको माग प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना नभएको बताउँदै आचार्य ओलीजीसँग भेटपछि सभापति देउवाजीमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना जागृत भएको देख्छन्। “प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइहालेमा उक्त मुद्दा एमाले एक्लैले हाइज्याक गर्न सक्छ भनेर पनि देउवाजी त्यस मुद्दामा लाग्नुभएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “ओलीसँगको भेटपछि देउवाजीमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बढेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले कांग्रेसको मनभित्र संसद् पुन:स्थापना, बाहिर निर्वाचन छ।”