२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावको ताप बढ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा अगाडि बढेका छन्। कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका गगनकुमार थापाको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सारेको छ भने रास्वपाले वरिष्ठ नेता एवम् काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई। कुलमान घिसिङजस्ता गैरराजनीतिक व्यक्तिसमेत उज्यालो नेपाल पार्टीबाट चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्। नेकपा (एमाले)ले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार नभने पनि उनैलाई केन्द्रमा राखेर अभियान अघि बढाउँदै छ। स्पष्ट अनुहारको शक्ति
बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्डजस्ता वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यास दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। बेलायतमा यो परम्परा सबैभन्दा पुरानो हो। कन्जर्भेटिभ वा लेबर पार्टीको नेता स्वतः प्रधानमन्त्रीको अनुहार बन्छ। सन् १९९७ को चुनावमा टोनी ब्लेयरले लेबर पार्टीको नेताका रूपमा अभियान चलाए र भारी बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बने। डेभिड क्यामरुनले सन् २०१० मा, थेरेसा मेले सन् २०१६ मा, बोरिस जोन्सनले सन् २०१९ मा र हालका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले सन् २०२४ को चुनावमा यही शैली अपनाए। यस अभ्यासले मतदातालाई ‘यो व्यक्ति नै मेरो प्रधानमन्त्री बन्छ’ भन्ने भावनात्मक र स्पष्ट सन्देश दिन्छ।
भारतमा यो अभ्यास झन् प्रभावकारी छ। सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सारेपछि चुनाव पूर्ण रूपमा व्यक्तिकेन्द्रित भयो। ‘अब की बार मोदी सरकार’ को नाराले मतदाताको मन जित्यो। सन् २०१९ मा पनि यही रणनीतिले काम गर्यो। विपक्षी कांग्रेसले राहुल गान्धीलाई अघि सारेको थियो। अस्ट्रेलियामा लिबरल पार्टीले स्कट मोरिसनलाई सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको थियो, जसले चुनावमा काम गर्यो। लेबर पार्टीले सन् २०२२ मा एन्थोनी अल्बानीजलाई चुनावी ‘फेस’ बनाएको थियो। यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि यो अभ्यास संवैधानिक बाध्यताभन्दा बढी राजनीतिक रणनीतिका रूपमा देखिन्छ। यसले मतदातालाई भावनात्मक रूपमा जोड्छ, चुनावी अभियानलाई जीवन्त बनाउँछ र मतदान प्रतिशत बढाउँछ।
मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव
लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा मतदाताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर गर्छ। गगन थापा युवा पुस्ताका ‘आइकन’ हुन्। उनको प्रखर र तर्कपूर्ण भाषण, सुशासनको वकालत र परिवर्तनको आवाजले सहरिया, शिक्षित र युवा मतदातालाई आकर्षित गर्छ। बालेनको लोकप्रिय अनुहारलाई रास्वपाले भजाउन चाहेको देखिन्छ। कुलमान घिसिङ देशलाई वर्षौंदेखि सताइरहेको लोडसेडिङ हटाएर ‘हिरो’ बनेका थिए। उनीसँग जादुको छडी छ भन्ठान्ने मतदातालाई उनको अनुहारले तान्न सक्छ।
लोकप्रिय अनुहारहरूले विशेष गरी युवा मतदातामा ठूलो प्रभाव पार्छन्। पुराना नेताहरूको विकल्पमा काम गर्ने, पारदर्शी र परिवर्तनकारी अनुहार देखाउँदा मतदातामा उत्साह र आशा जाग्छ। तर, यो व्यक्तिकेन्द्रित अभियानले दलभन्दा व्यक्तिलाई महत्त्व दिन्छ। यसले केपी ओली मोडल बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। एमालेका कट्टर मतदाताहरू यस मोडेललाई ‘स्थिरता, राष्ट्रवाद र अनुभव’ को संगम ठान्छन्। युवा पुस्ता भने यसलाई ‘पुरानो, एकलकाटे र परम्परागत’ भन्छ। अहिले झापा ५ मा ओली र बालेनबीचको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले पुस्तागत विभाजनलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। यस मनोवैज्ञानिक प्रभावले चुनावी मतपरिणामलाई बदल्न सक्छ र मतदान प्रतिशत बढाउन मद्दत गर्छ।
स्थिरता र जवाफदेहीको सम्भावना
प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाने अभ्यासले राजनीतिक स्थिरतालाई बढावा दिन सक्छ। मतदाताले स्पष्ट अनुहारलाई भोट दिँदा चुनावपछि अनावश्यक सौदाबाजी र मोलमोलाइ कम हुन्छ। घोषित उम्मेदवारले चुनावी वाचा र घोषणापत्र पूरा गर्नुपर्ने नैतिक र राजनीतिक दबाब बढ्छ, जसले जवाफदेही बढाउँछ। निष्कर्ष
चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यासले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ऊर्जा र उत्साह दिएको छ। यसले मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिएको छ, जसले जवाफदेही बढाउँछ, परिवर्तनको सपना जगाउँछ र चुनावी अभियानलाई रोचक बनाउँछ।
नेपालजस्तो गठबन्धनको राजनीति हुने देशमा यस अभ्यासलाई सफल र दिगो बनाउन दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्न औपचारिक चुनाव गराउने थिति बसाल्नुपर्छ।
अन्ततः यस अभ्यासको सफलता मतदाताको विवेकशीलता, दलहरूको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा निर्भर गर्छ। हामीले यसलाई दलीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको अधिकार विस्तारको माध्यम बनायौँ भने नेपालको राजनीति थप परिपक्व र स्थिर बन्नेछ। नत्र यो केवल चुनावी स्टन्ट बनेर इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ। अबको चुनावले यो बहसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।