मध्यपूर्वमा चलिरहेको द्वन्द्वले विश्वव्यापी मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दैछ, जसले केन्द्रीय बैंकहरूलाई असुरक्षित स्थितिमा राखेको छ, जहाँ उनीहरूले आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने र तेलको मूल्य बढ्दो अवस्थामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने बीच रोज्नुपर्ने हुन्छ। इन्धनको बढ्दो लागतले मुद्रास्फीति दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, विशेष गरी उदाउँदो एशियाली अर्थतन्त्रहरूमा, जहाँ अस्थिरताले बलियो अमेरिकी डलरको कारण पूँजी बाहिरिने जोखिम बढाउन सक्छ।
यस परिस्थितिमा, भारतको रिजर्भ बैंकले ब्याजदर कम राखेर आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछ, जबकि थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूले आफ्नो पूर्वका पालु वायवीय मौद्रिक दृष्टिकोणबाट हट्न सक्छन्। समान रूपमा, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता उत्पादन-केन्द्रीय राष्ट्रहरू उत्पादन लागत बढ्दो र व्यापारमा विघटन सामना गर्दैछन्।
विकसित बजारहरू पनि चुनौतीहरूबाट मुक्त छैनन्। प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरू, जस्तै फेडरल रिजर्भ, जापान बैंक, र अष्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्याण्डका केन्द्रीय बैंकहरू, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र ढिला भइरहेको आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने बीचको संवेदनशील सन्तुलनमा मार्गदर्शन गर्ने कार्यमा छन्। तेलको मूल्यमा लगातार वृद्धि, प्रति ब्यारेल USD 110 नाघ्दा, विश्वव्यापी स्तरमा स्थिर मन्दी (stagflation) को जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ।
IMF की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना ज्योर्जिएभाले नीति निर्माता हरूलाई ‘अकल्पनीय’ को लागि तयारी गर्न र निरन्तर आर्थिक झट्काहरूसँग जुध्न तयार हुन आग्रह गरेकी छन्, यी विकसित चुनौतीहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप अनुकूल र अग्रगामी रणनीतिहरूको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै।