चुलु पश्चिम चुचुरो आरोहणका लागि अधिकारीहरूको अनुमति

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल सरकारले चुलु पश्चिम चुचुरो चढ्न पर्वतारोहण अभियानहरूलाई अनुमति दिएको छ। शिखर सम्मेलनले आश्चर्यजनक दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दछ र मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति र बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति सहित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय नीतिहरू अपनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको लागि परियोजना समीक्षा प्यानल स्थापना गर्न अधिकार दिएपछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसमा डा. पवन कुमार श्रेष्ठ, भट्टराई र न्यौपाने समावेश छन्। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन पत्रलाई अनुमोदन गर्‍यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनलाई अधिकृत गर्‍यो, र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनद्वारा प्रायोजित निर्माण र सेवाहरूबाट हुने आयमा कर छुटलाई अनुमोदन गर्‍यो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि आफ्नो सेवाका सर्तहरू र सुविधाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूप दियो। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाललाई जलवायु-प्रेरित पहिरोसम्बन्धी कार्यशाला र संयुक्त राष्ट्रसंघको वरिष्ठ राष्ट्रिय योजनाकार पाठ्यक्रम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा भाग लिन स्वीकृति दियो। अनिल राज पौडेललाई युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, UNOPS आदानप्रदान पत्र र भूमि प्रयोग अनुमतिपत्रहरू पनि स्वीकृत गरिएको थियो। मन्त्री गुरुङले दुर्गा प्रसाईको रिहाइ र प्रधानमन्त्रीको तुर्कमेनिस्तान भ्रमण असंबद्ध मुद्दाहरू भएको बताए।