२०४१ सालको आम चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (आई)ले प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि त्यस वर्षको १५ कात्तिकमा राजीव गान्धी ३८ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। लोकसभाको कुल ५०८ सिटमध्ये ४०१ सिट जितेर प्रधानमन्त्री बनेका राजीवलाई सबैभन्दा पहिले बधाई दिने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष राजा वीरेन्द्र थिए।
बेलायतमा पढेलेखेका र युवा सोच भएका कारण राजीव आफ्नी आमा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीभन्दा केही उदार विचार राख्छन् भन्ने सोच थियो, नेपाली राजामा। राजीवले पनि प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको विषयमा आफ्नो नीति उजागर गर्दै भनेका थिए, ‘भारत र दक्षिण एसियाका निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूका बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिमा गहिरो सम्बन्ध रहेको हुनाले मैत्रीपूर्ण तथा हार्दिक सम्बन्ध कायम राख्नेछु।’
तर, नेपालको हकमा उनले भनेको हार्दिकता उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अर्को महिनादेखि नै भताभुंग भयो। त्यसको प्रमुख कारण थियो, महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत पश्चिममा बन्न लागेको कोहलपुर-वनवासा सडकखण्ड।
राजा महेन्द्रको पालादेखि नै महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-कोहलपुर सडकखण्डको बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा भारतले लिएको थियो। तर, भारतीय कम्पनीले बाटो बनाउन लामो समय लगायो।
त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कोहलपुर-वनवासा सडकखण्डको २०४ किलोमिटर बाटो निर्माण गर्न लाग्दा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का (ग्लोबल टेन्डर)का आधारमा दिने निर्णय गर्यो। यस परियोजनाका लागि विश्व बैंक र साउदी अरब कोषले पनि सहयोग गर्न लागेका थिए। यसपछि भारतलाई के चाहियो?
भारतबाट चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न आफ्नो राजदूतलाई लगातार दबाब आइरहने। राजदूतले नेपाल सरकारलाई दबाब दिने। यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री चन्दसम्म पुग्यो। चन्दबाट राजाकहाँ।
पहिले नै भारतीय सरकारसँग कुराकानी भइसकेका कारण राजा वीरेन्द्र ढुक्क थिए। तर, लगातारको दबाबपछि उनलाई पनि अप्ठेरो पर्यो। ठेक्का रद्द गरौँ– चिनियाँ सरकार रिसाउने डर, नगरौँ भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने तनाव।
यसैबीच राजीव गान्धीले आफ्ना विदेशदूत पञ्जालाल शिवशंकरलाई काठमाडौँ पठाए। पहिले नेपालले ऋणमा त्यो बाटो बनाउन लागेको थियो। तर, भारतले अनुदानमै बनाउने प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रिमण्डलमा लामो छलफल चल्यो।
मन्त्रिस्तरीय बैठकमा निर्माण तथा यातायातमन्त्री हरीशचन्द्र महत आफ्नो अडानमा चट्टानजस्तै उभिए। उनले कुनै पनि हालतमा ठेक्का तोड्न नमिल्ने भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नाम धूमिल हुने बताए।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले चिठी नै लेखेर अनुरोध गरेपछि कसरी नजिकको छिमेकीलाई चिढ्याउने?
महत आफ्नो अडानमा अडिग रहे पनि नेपाल सरकारले ठेक्का रद्द गर्दै भारतलाई नै अनुदानमा बनाउन दिने कुरामा सहमति जनायो।
यसपछि महतले घरायसी कारण देखाउँदै ३ साउन २०४२ मा पदबाट राजीनामा दिए। उनलाई फकाउन राजाले पाँच दिन राजीनामा खल्तीमा राखे। तर, उनी नमानेपछि ७ साउनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद बुढाथोकी र श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको कार्यभार कानुन तथा न्याय राज्यमन्त्री राधेश्याम कमारोलाई हस्तान्तरण गर्दै राजीनामा स्वीकृत गरियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द सम्झन्छन्, “महतजी निकै इमानदार मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ग्लोबल टेन्डरमा परिसक्यो, नगरौँ, चिनियाँहरू रिसाउँछन् भन्नुभयो। उहाँको कुरा स्वाभाविक थियो।”
यस घटनामा मन्त्री महतले मात्र राजीनामा गरेनन्, भारतले पनि आफ्ना राजदूत नरेन्द्र प्रसाद जैनलाई फिर्ता बोलाएको थियो। उनको ठाउँमा हरीशचन्द्र सरिन राजदूत भएर नेपाल आए। कोहलपुर-वनवासा सडकको निर्माण लामो अन्तरालपछि सन् २००० मा मात्र पूरा भयो। अहिले एसियन हाइवेअन्तर्गत यो सडकखण्डलाई जोड्ने अभियान जारी छ।