भारतले मध्य पूर्वमा जारी विवादका कारण आयातमा बाधा आईपरेपछि प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने ग्यासमा कडा नियन्त्रण लागू गरेको छ, जसले रेस्टुरेन्टहरूमा सम्भावित व्यापक बन्दाबन्दीको चिन्ता बढाएको छ। द्रवीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलपीजी को विश्वको चौथो ठूलो खरिदकर्ता र द्रवीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) को दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता भएकाले भारतको धेरै ग्यास मध्य पूर्वबाट प्राप्त हुन्छ। पेट्रोलियम मन्त्रालयले हर्मुज सागरमार्ग हुँदै एलपीजीढुवानीमा विवादको प्रभावको उल्लेख गर्दै न्यायसंगत वितरण र प्राथमिकता क्षेत्रहरूको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नयाँ नियम जारी गरेको छ।
यी नियमावली अन्तर्गत, एलएनजी आपूर्ति प्राथमिकताका आधारमा घरपरिवार, यातायात र एलपीजी उत्पादनका लागि हुनेछ, जबकि मल र चिया उद्योगसमेत अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन उपलब्धताका आधारमा उनीहरूको खपत आवश्यकतामध्ये केवल ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र प्राप्त हुनेछ। यस कमीको क्षतिपूर्तिका लागि, पेट्रोकेमिकल सुविधाहरू र विद्युत् गृहहरूमा ग्यास आपूर्ति आंशिक वा पूर्ण रूपमा घटाइनेछ। सिरामिक र टाइल कम्पनीहरू जस्ता उद्योगहरूले ग्यास आपूर्तिमा महत्वपूर्ण कटौतीको सामना गरिरहेको रिपोर्ट गरिसकेका छन्, जसले उत्पादन क्षमतामा जोखिम उत्पन्न गर्दैछ।
घरेलु एलपीजी आपूर्ति प्राथमिकता दिने अघिल्लो आदेशका कारण रेस्टुरेन्ट र होटलहरूले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय रेस्टुरेन्ट संघ इन्डियाले चेतावनी दिएका छन् कि यस निर्देशनले देशभरका रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास आपूर्तिमा अवरोध ल्याउन सक्छ, जसले व्यावसायिक एलपीजीमा धेरै निर्भर गर्दछ। उद्योग नेताहरूका अनुसार, अवस्था जटिल छ, साना संस्थाहरूको ग्यास भण्डार कम भइरहेको छ, केहीसँग मात्र एक-दुई दिनको आपूर्ति बाँकी छ, जबकि ठूला संस्थाहरूले दस दिनको स्टक व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। आउँदो ग्यास अभावले रेस्टुरेन्टहरूलाई संकटको प्रत्युत्तरमा आफ्नो मेनू परिवर्तन वा सीमित गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना छ।