नेपाल मार्च ५, २०२६ मा हुने संसदीय चुनावको तयारी गर्दैछ, जुन बंगलादेशको हालको चुनावपछि भएको परिक्षणमा आधारित छ। यो चुनावले परिमाणित राजनीतिक अस्थिरता बीचमा पाइन्छ, जसले २०२५ सेप्टेम्बरमा जेनेरेशन जेडद्वारा गरिएको प्रदर्शनहरूको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गठबन्धनको पतन गरायो। प्रदर्शनहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र डिजिटल स्वतन्त्रताको अभावजस्ता समस्याहरू उजागर गर्दै संसद विघटनको माग गरेका थिए। अस्थायी प्रधानमन्त्री सुषिला कार्कीले हालको स्थिति सम्हाल्दै चुनावको मिति निर्धारण गरेकी छन्।
भारत, जो नेपालसँग साझा १,८०० किलोमिटरको खुल्ला सीमा र १० अर्ब डलरको वार्षिक व्यापार सम्बन्ध छ, चुनावको परिणाम प्रति विशेष चासो राख्दछ। व्यापारमा सम्भावित अवरोध र शरणार्थीहरूको बाढीले क्षेत्रको चीनसँगको प्रभावलाई बढाएर पार्न सक्छ। चुनावमा युवा मतदाता वर्गको प्रमुख भूमिका रहेको छ, जसले सिधा निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, राजनीतिक अधिकारका लागि कदमहरू, र भ्रष्टाचारको विरूद्ध लड्नको लागि नयाँ पहलहरूको आवश्यकता बुझ्छ। युवा नेताहरूको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक संगठनहरू उदाउँदैछन् र विभिन्न पार्टीका नेताहरू यस परिवर्तनको आह्वानमा सक्रिय छन्।
