एजेन्सी: सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ
उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको विषयमा रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको हो ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख राना मगरको मानव तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिदेखि नै उनलाई संविधान बमोजिम हटाउन प्रस्ताव राखिरहेको थियो । संवैधानिक परिषदमा समेत कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नरहेकाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसको मागमा सहमत भएको बताइएको छ । त्यतिबेलै पनि उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव लैजाने चर्चा चलेको थियो
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ । यो धाराअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर २ तिहाइले हटाउन सक्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधाीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
You may also like
-
ड्रग्स नियन्त्रण: विभिन्न जिल्लाबाट १५ जना पक्राउ
-
नेपालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित सर्वसुलभ स्वास्थ्य कवरेजतर्फ प्रगतिस गरिरहेको छ
-
जेन जेड प्रदर्शनको अराजकता पछाडि, १८० भागेकाहरू अझै ट्रेस हुन सकेका छैनन्
-
रुपन्देही-२ र बागलुङ-२ मा, आरएसपीका खरेल र शर्मा विजयी
-
मतगणना भइरहेको छ, र आरएसपीसँग ४० जितहरू छन्