कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन अनुसार दर्ता गर्न पेश गरिएको रिट निवेदनहरू स्वीकार गरी दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको छ।
यो आदेश वकिलहरूले आफूहरूले दर्ता गर्न ल्याएको रिटहरू बेंचद्वारा अस्वीकृत गरिएको उजुरी गरेकोपछि आएको थियो, र जब उनीहरूले ती अस्वीकृतिहरूलाई चुनौती दिने रिट दर्ता गर्न प्रयास गरे, ती पनि अस्वीकृत गरिएको थियो। उनीहरूको गुनासोको प्रतिक्रियामा, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्लले निर्देशन जारी गर्नुभयो।
उनले आज दिउँसो १:०० बजेसम्म सबै रिट निवेदनहरू तथा बेंच अस्वीकृति आदेशलाई चुनौती दिने निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिनुभयो, र ती मुद्दाहरूको सुनुवाइ मङ्गलवार, मे १९ मा तालिका मिलाउन भने।
संविधान परिषद्ले वरिष्ठतामा चौथो स्थानमा रहेका मनोज कुमार शर्मा लाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गरेपछि, वकिलहरूले त्यो निर्णयलाई चुनौती दिन रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले त्यो रिट अस्वीकृत गर्यो। त्यसपछि जब वकिलहरूले उक्त अस्वीकृति आदेशको विरुद्धमा रिट दायर गर्न प्रयास गरे, प्रधान रजिष्ट्रारले यसलाई स्वीकार गर्न इन्कार गरे। वकिलहरूको समूहले आज कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्लासँग भेटेर औपचारिक रूपमा आफ्नो गुनासो पेस गरे।
त्यही दिन जारी गरेको आफ्नो लिखित आदेशमा, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्लाले लेखिन् कि कानूनी रूपमा निर्धारित विधि र प्रक्रियाद्वारा दर्ता गर्न पेश गरिएको निवेदनलाई अवरुद्ध गर्नु न्यायको मार्गमा अवरोध हो र यसले अदालतमा सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्ने कार्य हो।उनले थप नोट गरे कि उक्त परिस्थितिले नेपाल संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को धारा ३५, र सर्वोच्च अदालत नियम २०७४ को नियम ७ अन्तर्गत प्रमुख न्यायाधीशको हैसियतमा आवश्यक निर्देशन र आदेश जारी गर्न आवश्यक बनाएको थियो।