गत २५ मंसिरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले बजार अनुगमन गर्दा नाङ्लो बेकरीले उत्पादन गरेको क्रोसन्ट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भेटियो। टोलीले नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नाङ्लोको ब्याच नम्बर १ को क्रोसन्टमा अत्यधिक ट्रान्स फ्याट भेटिएको थियो।
विभागले २०८१ सालमा बनाएको ट्रान्स फ्याटसम्बन्धी मापदण्डमा खाद्य पदार्थमा प्रति १०० ग्राम चिल्लो पदार्थमा ०.२ ग्रामभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट हुन नहुने प्रावधान छ। तर नाङ्लोको क्रोसन्टमा ट्रान्स फ्याट त्यसभन्दा बढी पाइएको थियो।
औद्योगिकरूपमा तरल वनस्पति तेलमा हाइड्रोजन ग्यास मिसाएर कृत्रिमरूपमा बनाइने ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ। ट्रान्स फ्याट प्रायः भुटिएका र बेक गरिएका प्रशोधित खानेकुरामा पाइन्छ। यस्तो खानाको अत्यधिक सेवनले शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढाउने र राम्रो कोलेस्ट्रोल घटाउने गर्छ। जसले मुटुरोग, मधुमेह लगायतका दीर्घ रोगको जोखिम बढाउने भएकाले खाद्य पदार्थमा ट्रान्स फ्याटको प्रयोग अपराधसरह भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी शर्मा बताउँछिन्। भन्छिन्, “नाङ्लो कम्पनीका उक्त ब्याचका सबै क्रोसन्ट बजारबाट फिर्ता गर्न, सार्वजनिक सूचना निकाल्न र बिक्री–वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थियौँ।” त्यस्तै, चिकमस मिक्स मसला पाउडरको गुणस्तर न्यून पाइएको थियो। विभागको अनुगमन टोलीले संकलित नमुना परीक्षण गर्दा उक्त मसलामा रहेको कुल भष्म तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढी देखिएको थियो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम पर्ने देखिएपछि विभागले उक्त मसलाको आयातकर्ता कम्पनी एमएस रुचिका ट्रेड प्रालिलाई बजारबाट उत्पादन फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो।
विभागको अनुगमनमा दूध पनि न्यून गुणस्तरको भेटिएको छ। विभागकी प्रवक्ता शर्माका अनुसार, दूध संकलनदेखि बिक्रीसम्ममा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको देखिएको छ। दूध आल्मुनियमको भाँडामा संकलन गरिनुपर्नेमा सामान्य प्लास्टिकको भाँडामा राखेर ढुवानी गर्ने गरिएको अनुगमनमा पाइएको थियो। त्यसरी गुणस्तरमा सम्झौता गरी संकलित दूध बिक्री गर्ने क्रममा उचित तापक्रममा पनि नराखिएको पाइयो। दूध चार डिग्री सेल्सियसमा राखेर बेच्नुपर्नेमा डेरी तथा पसलहरूमा सामान्यरूपमा टोकरीमा राखेर बिक्री गरिएकोबारे प्रवक्ता शर्मा भन्छिन्, “तापक्रम बढी हुँदा दूधको गुणस्तर बिग्रिन्छ, उपभोक्ताले त्यस्तो दूध खानुपरेको छ।”
माथिका उदाहरण त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले अनुगमन र नमुना परीक्षण गरेका केही उत्पादनमा भेटिएका कैफियत मात्र हुन्। विभागको टोली नपुगेको र आँखा नगएका धेरै उत्पादन उपभोक्ताले केकति गुणस्तरहीन र अस्वस्थकर उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने कुनै हिसाब छैन। किनकि, सरकारी निकायले सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिलाई कारण देखाउँदै नियमित र सबैतिर बजार अनुगमन गर्दैनन्। उत्पादनमा कैफियत भेटिए कडा कारबाही पनि हुँदैन। यसले गर्दा उद्योगी-व्यवसायीलाई आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ लगाउन बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गुणस्तरहीन र स्वास्थ्यमा असर पार्ने खाद्य पदार्थ बजारमा निर्बाध बिक्री भइरहँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको छ।
विभागले दैनिकरूपमा कारबाहीका विवरण सार्वजनिक गरिरहे पनि गुणस्तर सुधार्न बजारले चासो दिएको पाइँदैन। जारको दूषित र गुणस्तरहीन पानी, विषादीयुक्त तरकारी, अस्वच्छ मासु खुलेआम बिक्री भइरहनु यसैका दृष्टान्त हुन्। उपभोक्ताले जारको पानी ढुक्कसाथ पिउने गरे पनि त्यस्तो पानी उत्पादन र बिक्री-वितरणमा उद्योगीले लापरवाही गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका निकायले समय समयमा गरेका अध्ययन र परीक्षणले जार र बोतलको पानी असुरक्षित रहेको, जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु भेटिएको तथ्य बाहिर ल्याइरहेकै छन्। नयाँ खाद्य ऐनले सुधार्ला गुणस्तर?
खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न १९ साउन २०८१ देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा छ। पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ लाई विस्थापित गरेको यस ऐनले खाद्य स्वच्छताका लागि प्राथमिक उत्पादकदेखि प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्रीसम्म सबै चरणमा जिम्मेवारी तोकेको छ। तोकिएअनुसारको काम नगरे कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि ऐनमा छ। विभागकी प्रवक्ता शर्मा सीमित स्रोतसाधन भएकाले देशभर र नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्न कठिन रहेको स्विकार्छिन्। उनका अनुसार, फिल्डमै परीक्षण गर्न प्रयोग भइरहेको मोबाइल ल्याब भ्यानले विषादी, तेलको गुणस्तर र रङ परीक्षण तुरुन्त गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। “यसले व्यवसायीलाई सतर्क बनाउने र उपभोक्तालाई सचेत गराउने काम गरेको छ, तर भ्यानको संख्या कम भएकाले देशभर नियमित अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण छ,” उनी भन्छिन्, “निजी प्रयोगशालासँग सहकार्य र स्थानीय तहका प्रयोगशाला स्तरोन्नतिको योजना भए पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन।”