नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनको पहिलो १०० दिन पूरा गरेसँगै कूटनीतिक नीतिमा ल्याएको फेरबदलका कारण उनको ‘परिवर्तनका वाहक’ को रूपमा रहेको छविमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। पदभार ग्रहण गरेदेखि विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत (वन-अन-वन) भेटघाट नगर्ने र सामूहिक रूपमा मात्र संवाद गर्ने आफ्नै कूटनीतिक नियमलाई तोड्दै भारत र चीनका राजदूतहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटघाट गर्ने निर्णयले उहाँको प्रारम्भिक अडानमा पुनरावलोकन भएको सङ्केत गर्छ। यसअघि परम्परागत कूटनीतिलाई चुनौती दिँदै समान दूरीको सम्बन्ध राख्ने प्रयासलाई जनस्तरमा स्वागत गरिए पनि, व्यावहारिक राजनीतिको सामना गर्दा यो नीति लामो समय टिक्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरको सफल नेतृत्वपछि युवा पुस्ता र परिवर्तनका पक्षधरहरूको ठूलो भरोसाका साथ सत्तामा पुगेका बालेनका सामु आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेका छन्। विदेशी शक्तिहरूसँगको शक्ति सन्तुलन, पूर्वाधार विकासका प्रतिबद्धता र सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन ठोस नतिजा दिनुपर्ने दबाब उहाँमाथि बढेको छ। सुरुवाती दिनका साहसिक निर्णय र सुशासनका दाबीहरू कूटनीतिक तथा प्रशासनिक यथार्थसँग जुध्दा उहाँको नयाँ राजनीतिक विकल्प र ‘परिवर्तनको एजेन्ट’ को रूपमा बनेको साख जोगाउन कठिन हुँदै गएको समीक्षकहरूको ठहर छ।
You may also like
-
दुई घण्टा गाडी चढेर स्कुल पुग्छन् होल्डिङ सेन्टरका बालबालिका
-
चीन भ्रमणको तयारीमा रवि लामिछाने, राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटको प्रयास
-
आजसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिरेको कर फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
-
दुई लाख बालबालिका शीघ्र कुपोषणको जोखिममा, नयाँ दाता खोज्ने सरकारी प्रयास असफल
-
अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको तयारी के छ ?