भूकम्पीय जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ ।
थाइल्यान्डमा जारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतापछि नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा नेपालले छिटो रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड)को विकास गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यो सम्झौताले नेपालको विस्तृत विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई पुँजी बजारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सहकार्यको थालनी सुरु भएको जनाइएको छ ।
विश्वका सबैभन्दा बढी विपद्ग्रस्त देशहरूमध्ये एक भएकाले नेपाल जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय संरक्षणका उपायहरूको संयोजनमार्फत भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्हरूका लागि अझ राम्ररी तयारी हुन र तिनको सामना गर्न र तिनबाट पुनर्लाभ गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सघाउने छ । सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो कारोबारको सम्भाव्यता र सम्भावित संरचनाको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
यो पहल विश्व बैंक समूहको स्थापित विपद् बन्ड ९क्याटास्ट्रोफ बन्ड० कार्यक्रमको अंश हो जसले देशहरूलाई विपद् जोखिम हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध वित्तीय संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पाउन मद्दत गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड (क्याट बन्ड) परियोजनासम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौता विश्व बैंकसँग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अहिले द्धपक्षिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
विश्व बैंकले गत जुलाईदेखि नेपालका लागि यस्तो बन्ड जारी गर्ने परियोजनामा काम थालेको थियो । प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म विपद् जोखिम वित्तपोषण जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो रकम भूकम्पबाट हुने ठूलो आर्थिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्नेछ ।
