भोटेकोशी, कालिगण्डकी र बूढीगण्डकी बाढी तथा अन्य मौसमजन्य विपत्तिबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विभिन्न ५०४ वटा योजना अगाडि सारेको छ।
ती योजनाका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबरको बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालमा सिफारिस गरिएको छ।
केही दिन अघि बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले उक्त बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार मन्त्रालयगत शीर्षक छुट्याएर बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाइएको छ।
उनका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि चार वटा कार्यक्रम राखिएका छन्।
जसका लागि रु ४१ करोड ८० लाख आवश्यक भएको उल्लेख छ। साथै मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा कार्यक्रमका लागि रु ४५ करोड २४ लाख माग गरिएको छ।
उक्त बजेटबाट मोबाइल बिटिएस टावर निर्माण तथा सञ्चालन, इन्टरनेट सञ्चालन, स्याटेलाइट ब्याकप कम्युनिकेशन प्रणाली विकासलगायतका योजना समेटिएका छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रममा छ वटा कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड ८२ लाख र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत छ वटा कार्यक्रमका लागि रु ९९ करोड ३७ लाख माग गरिएको छ।
उक्त बजेट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सञ्चालन, प्रदेशस्थित पशुसेवा कार्यालयको समग्र पुनस्र्थापना तथा सेवा सञ्चालनलगायतमा खर्च हुनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रममा तीन वटा कामका लागि रु ६० करोड ६८ लाख र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ९३ करोड ९५ लाख माग गरिएको छ।
उक्त बजेट जलसतह मापन केन्द्र पुनर्निर्माण, नारायणी नदी नियन्त्रण, सोलार जडान, बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणाली आनुनिकीकरण, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, सिँचाइ योजना पुनस्र्थापना तथा निर्माणलगायतमा खर्च हुनेछ।
भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम राखिएको छ।
यद्यपि आवश्यक बजेट उल्लेख गरिएको छैन। जसमा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको भवन पुनर्निर्माणलगायतका योजना समेटिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत सात वटा आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ५३ करोड माग गरिएको छ।
जसमा विद्यालय भवन, फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री, आइसिटी ल्याब, पुस्तकालय तथा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त बजेट आवश्यक भनिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका लागि खानेपानीतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि १०४ वटा आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ३२ करोड ७० लाख माग गरिएको छ।
साथै झोलुङ्गे पुलतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ वटा आयोजनाका लागि रु १० करोड माग गरिएको छ।
साथै, तुइन निर्माणका लागि रु ५० करोड आवश्यक भएको उल्लेख छ। सोही मन्त्रालयअन्तर्गत असोज ८–११ को बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि १९ वटा आयोजनाका लागि रु ७३ करोड माग गरिएको छ।
झोलुङ्गे पुलको पुर्निर्माणतर्फ मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ वटा योजना छनोट गरिएको छ।
ती आयोजनाका लागि रु १ अर्ब ४७ करोड माग गरिएको छ। साथै, असोज ९–११ को बाढीको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वटा आयोजनाका लागि रु १५ करोड ५० लाख माग गरिएको छ।
त्यसैगरी असोज १४ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित झोलुङ्गे पुलको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु पाँच करोड माग गरिएको छ।
सोही मन्त्रालयअन्तर्गत भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि सडकअन्तर्गत सात वटा आयोजनाका लागि रु ७८ करोड १२ लाख आठ हजार माग गरिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाहेकका क्षेत्रका लागि सडकतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमतर्फ ४७ वटा आयोजनाका लागि रु तीन खर्ब ७४ अर्ब सात करोड बजेट माग गरिएको छ।
साथै, सोही मन्त्रालयअन्तर्गत भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि सडकतर्फका ३२ आयोजनाका लागि रु ४८ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४५ हजार बजेट माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, असोजमा गएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त अन्य क्षेत्रका सडक पूर्वाधारतर्फ १४२ वटा आयोजनाका लागि रु आठ अर्ब ३८ करोड ५० लाख १४ हजार बजेट माग गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूलीलगायत बाढीका कारण क्षतिग्रस्त ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पुर्निनिर्माणअन्तर्गत १७ वटा आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ४० करोड बजेट माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमतर्फ आठ वटा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड माग गरिएको छ।
प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा छ वटा कार्यक्रम राखिएको छ।
जसका लागि रु २७ करोड बजेट माग गरिएको छ। साथै मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारका एउटा कार्यक्रमका लागि रु १७ करोड ५० लाख बजेट माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, कारागार कार्यालयतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि दुई वटा योजनामा छनोट गरिएको छ। तर बजेट छुट्याइएको छैन।
नेपाल प्रहरीले बाढीपहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० वटा आयोजनाका लागि रु एक करोड ८२ लाख ६० हजार माग गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ वटा योजनाका लागि रु ४६ करोड २७ लाख माग गरेको छ।
सशस्त्रले मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत खोज तथा उद्धार सामग्रीका लागि रु एक अर्ब १७ करोड ८४ लाख माग गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलगायतबाट पनि केही योजना आएका छन्।
