विराटनगर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि सिंहदरबारले एकल तथा साझा अधिकार हस्तान्तरण नगरेर प्रदेश संरचनालाई पंगु बनाएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबार आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता, दलका शीर्ष नेताहरूको उदासीनता र प्रदेशविरुद्ध फैलाइएको ‘सेतो हात्ती’को भाष्यविरुद्ध कडा आक्रोश पोखेका हुन् ।
कम्प्युटरको ‘माउस’ थिचेर संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको दुईदिने सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई अधिकार र कानुन नदिई परिणाम मात्र खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गरे ।
उनीहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा संघमै थुपारेर प्रदेशको चालु खर्च ४–५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि ‘प्रदेश खर्चिलो भयो’ भनेर दुष्प्रचार गरिएको तथ्यसहित खण्डन गरे । सम्मेलनपछि अधिकार प्राप्तिका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्णायक डेलिगेसन जाने घोषणासमेत गरिएको छ ।
आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयताको वास्तविक पहिचान र मूल खम्बा प्रदेश संरचना नै भएको बताए ।
स्थानीय तहको अभ्यास ७०–८० वर्ष पुरानो र केन्द्र सरकारको इतिहास झन्डै तीन सय वर्ष लामो रहेको स्मरण गराउँदै उनले संघीयतासँगै जन्मिएको नयाँ संरचना प्रदेश मात्रै भएकाले संघीयताको सफलता प्रदेशकै प्रभावकारितामा निर्भर रहने स्पष्ट पारे ।
प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भनेर भइरहेको दुष्प्रचारको खण्डन गर्दै उनले तथ्य प्रस्तुत गरे । मुलुकको कुल चालु खर्चमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहको रहेको र सातवटै प्रदेशको हिस्सा केवल ४ दशमलव केही प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए ।
‘९५ प्रतिशत खर्च अन्यत्र हुने तर बदनामी जति प्रदेशले खेप्नुपर्ने विडम्बना छ,’ उनले भने ।
संविधानमा प्रदेशका अधिकारहरू ‘कलर ब्लाइन्ड’ जस्तै अस्पष्ट रहेकाले आगामी संविधान संशोधनमा अधिकार क्षेत्र द्विविधारहित बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
२०७५ सालदेखि नै निजामती, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐनका माग थन्किएको भन्दै उनले अब गुनासो मात्र नगरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्व काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने बताए । उनले जलवायु संकट र गाउँगाउँसम्म फैलिएको लागूऔषध दुव्र्यसनलाई साझा राष्ट्रिय विपद्का रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीहरू संघीयता कार्यान्वयनप्रति इमानदार नदेखिएको गम्भीर आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि संघीयताप्रति कसैले अपनत्व र बफादारिता नदेखाएको उनको टिप्पणी थियो । तत्कालीन विद्रोह शान्त पार्न मात्र संविधानमा संघीयता लेखिएको हो कि भन्ने भान अहिलेको व्यवहारले देखाएको उनले बताए ।
‘हामीलाई अधिकारविहीन बनाएर परिणाम खोजिएको छ । खुट्टा बाँधिदिएर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो,’ पाण्डेले आक्रोश पोखे, ‘अनि उल्टै ’नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भन्दै प्रधानमन्त्रीहरूबाटै टिप्पणी सुन्नुपर्ने विडम्बना छ ।’ २०८० असारमा पोखरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बुझाइएका १७ बुँदे साझा मागमध्ये १६ वटा बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनले सार्वजनिक गरे ।
प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन नबनाउने र २०२८ सालको शिक्षा ऐन, २०१२ सालको प्रहरी ऐन तथा २०४९ सालको वन ऐन देखाएर प्रदेशलाई बाँधेर राखिएको उनको भनाइ थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक पेस गर्दै उनले कुल प्रशासनिक खर्चमा संघको ५०।४७ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४४।८४ प्रतिशत र प्रदेशको केवल ४।६९ प्रतिशत हिस्सा रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेशमा सचिवहरूको छिटो–छिटो सरुवा गरेर ‘धान खाने ठाउँ’ बनाइएको भन्दै उनले संघ सरकार अधिकार दिन तयार नहुने र प्रदेशले गाली मात्र खाइरहनुपर्ने हो भने संघीय व्यवस्थाबारे नै ‘पुनर्विचार’ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशले कुनै नयाँ वा अतिरिक्त अधिकार नमागेको, संविधानले व्यवस्था गरेका एकल तथा साझा सूचीका अधिकार मात्र कार्यान्वयन खोजेको बताए । विगत ९ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि संघीय सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
संविधान बनेको यतिका वर्ष बित्दा पनि प्रदेश मातहत प्रहरी नआउनु र संघीय निजामती ऐन जारी नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताए । बल्लतल्ल संसद्मा दर्ता भएको निजामती विधेयकले कर्मचारीमा उत्साह भर्नुको साटो अन्योल र आतंक सिर्जना गरी मनोबल गिराएको उनले टिप्पणी गरे ।
शिक्षा र वन ऐनका कारण प्रदेश हात बाँधेर बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘विद्यालय तह स्थानीय तह र विश्वविद्यालय संघ मातहत छन्, प्रदेशसँग एउटा विद्यालय समायोजन गर्ने वा शिक्षक खटाउने अधिकारसमेत छैन ।’
वन ऐन विकासको बाधक बनेको र वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघले संकुचित बनाउँदै लगेको भन्दै उनले पोखरा र हेटौँडा भेलाका निष्कर्षलाई संघले बेवास्ता गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरू आफैँमा सबल नभएसम्म संघीयता सफल हुन नसक्ने भन्दै केन्द्र सरकारसमक्ष साझा दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि पूर्ण रूपमा तयार छौँ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संघले समायोजन प्रक्रिया रोकेर राखेकोमा उनले आपत्ति जनाए । संघले आफूखुसी प्रदेशमा सचिव पठाउने अभ्यासले प्रादेशिक स्वायत्ततामा प्रहार गरेको र समानान्तर संरचना खडा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
वित्तीय संघीयताका सवालमा आगामी वर्ष ३ करोडभन्दा साना आयोजना संघले रोक्ने निर्णयको पुनर्विचार हुनुपर्ने, ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा आउनुपर्ने, रोयल्टी समयमै दिनुपर्ने र ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना स्वीकृति प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने माग उनले अघि सारे ।
उनले मधेशलाई कृषि हब बनाउने, सिमरालाई अन्तरप्रदेश हवाई हब र जनकपुर–लुम्बिनी जोड्ने पर्यटन सर्किट तथा बाढी–डुबान नियन्त्रणमा साझा नदी प्रणाली सञ्जाल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको वास्तविक मर्म राजनीतिक, प्रशासनिक शक्ति र स्रोतलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनु रहेको बताए ।
‘सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई प्रदेशको राजधानीमा सार्नु मात्र संघीयता होइन,’ उनले भने, ‘नागरिकको पहुँच बढाउनु र शासनलाई उत्तरदायी बनाउनु संघीयता हो ।’
संविधानको परिकल्पना र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको औँल्याउँदै उनले अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र संघसँगको समन्वय अभावले प्रदेशको संस्थागत क्षमता खुम्चिएको बताए । एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
जलवायु संकट देशकै साझा चुनौती भएको भन्दै उनले सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । नदीको बाढी र वातावरणीय संकट कुनै एक प्रदेशको सीमामा सीमित नरहने भएकाले जलवायुमैत्री पूर्वाधार, नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् कोष निर्माणमा अन्तरप्रदेशीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको मुख्य अंग प्रदेश संरचना भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्य बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे ।
संविधान कार्यान्वयनको दशक पुग्न लाग्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा संघीयताविरोधी भ्रमहरू सिर्जना हुन थालेको भन्दै उनले प्रदेशले गरेका उपलब्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई तथ्यका आधारमा जनतासमक्ष लैजानुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटता र विगतदेखिको उपेक्षा खेप्दै आएको कर्णालीले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार नपाउँदा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । जलस्रोत, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनको धनी कर्णालीलाई कानुन र अधिकार अभावले बाँधेर राखिएको उनले बताए ।
सम्मेलनमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशहरूबीच कृषि मूल्य शृंखला, बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट, कनेक्टिभिटी, विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र र नवप्रवर्तनमा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । यस्तै, सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी स्थायी संयन्त्रका रूपमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारे ।
विराटनगर भेलाले संविधानप्रदत्त अधिकार, प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, वन तथा शिक्षा ऐन संशोधन र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन ठोस मागसहितको ‘साझा घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
