परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा आफूले द्विपक्षीय वार्तामा व्यक्त गरेको ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्तिको आशय विगतमा देखिँदै आएको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको संकीर्ण राजनीतिक अस्त्रीकरणबाट मुक्त हुनु रहेको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले ओल्ड ब्यागेज भन्ने अभिव्यक्ति नेपालको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा र ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूको संरक्षणप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसद सीता थपलियाले परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्तामा ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा त्यसको अर्थ, विगतका सरकारका कुन(कुन निर्णय ‘ब्यागेज’ हुन्, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णय पुरानो ब्यागेज हो कि होइन तथा विगतका सरकारका परराष्ट्र नीतिमा केकस्ता गल्ती भए भन्ने विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।
प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई राज्य र सरकारको निरन्तरता तथा राज्यको विरासतविपरीत अर्थ लगाउनु अतिशयोक्तिपूर्ण हुने बताए।
मन्त्री खनालले भने, ‘यो अभिव्यक्तिको ‘राज्य र सरकार निरन्तर उत्तराधिकारवाला संस्था हो’ भन्ने स्थापित राजनीतिक मान्यता एवं राज्यको विरासतविपरीत अर्थ लगाउनु अतिशयोक्ति पूर्ण हुन जान्छ। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभहानिको औजार बनाउने गलत अभ्यास नै विगतको ‘बोझ’ हो, जसलाई त्यागेर अघि बढ्न वर्तमान सरकार दृढ छ, भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा तथा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन संसद्को सर्वसम्मत निर्णय र समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको उनले बताए।
मन्त्री खनालले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन संसद्को सर्वसम्मत निर्णय तथा समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो। यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्ताबेज हो, जसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा ‘बोझ’ मान्न सकिँदैन।’
उनले भने, ‘यो अभिव्यक्ति मुलुकको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू संरक्षणप्रति लक्षित होइन।’
उनले नेपालले छिमेकी एवम् मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए।
