डा. दिपेन्द्र रोकाया, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य,ले हुम्ला जिल्लाको विकासलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै ६४ बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन्। उनले हुम्लालाई सरकारको बेवास्ताका कारण पिछडिएकोको प्रतीकको रूपमा चित्रण गर्दै सामाजिक न्यायको लागि यसलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने वकालत गरेका छन्। ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र वित्त मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो, आगामी वित्तीय नीति र कार्यक्रमहरूमा कारबाहीको माग गर्दै। मुख्य मागहरूमा सडक खण्डको स्तरोन्नति (पिलु-तुम्चा, छर्य-सिमकोट, सिमकोट-हिल्सा), राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत विद्युत् पहुँचको व्यवस्था, र जिल्लाभरि अप्टिकल फाइबर पहुँच स्थापना समावेश छन्।
अतिरिक्त रूपमा, उनले पहाडी क्षेत्र विकास प्राधिकरणको गठनको प्रस्ताव गरेका, हिल्सामा क्वारेन्टिन सुविधा निर्माण गर्ने, र क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात प्रवाह बढाउन यारी भन्सार बिन्दुमा ड्राइ पोर्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। डा. रोखाया ले हिम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना-I र II का लागि समर्थनको पनि अनुरोध गरेका, उत्पन्न भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय जालमा समाहित गर्ने र सिमकोटमा विद्युत् कटौतीको समस्या सौर्य ऊर्जाबाट समाधान गर्ने वकालत गरेका थिए।