जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स)ले नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ । नीति निर्माणमा सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदै आएको वेक्सले सबै सरोकारवारलाको चासो समेट्न पोलिसी डायलग सुरु गरेको गरेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टिकाराम बरालकाअनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीति संवादको पहिलो श्रृंखलामा कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल भएको छ । नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भनेर नीति संवाद मार्फत विज्ञहरुको सुझाव लिइएको छ ।
छलफलमा मुख्यतया जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो हुने ? खोलाको मापदण्ड के हुने ? चक्रिय प्रणाली (इको सिस्टम) र खोलाको करिडोरमा पूर्वतयारी कसरी गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरुले आ(आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए । यसले नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको चासो समेटिने र अपनत्व हुने उनको भनाइ छ । बरालकाअनुसार नियमितरुपमा महिनामा एक पटक नीति संवाद हुनेछ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगकाअनुसार नीति बहसबाट नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागीतामूलक र एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्नेछ । जसले दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकीको संरक्षण र तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण बनाउने बताइएको छ ।
आयोगकाअनुसार संवाद ले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू, सञ्चित प्रभावहरू तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
यसैगरी नदीको भू(स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकतासँगै नदीको प्राकृतिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा संवाद केन्द्रित रहने आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बहु(जोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्तीहरूको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट नहेरी सिङ्गो पारिस्थितिकी प्रणाली (इको सिस्टम) र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले कार्यक्रमको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै नदी कोरिडोरमा देखा परेका विविध समस्याहरू र एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे स्पष्ट पारेको थियो ।
जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीहरूमा तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे स्पष्ट पारे । जलविद्युत् आयोजनाहरूको योजना, डिजाइन र सञ्चालन जोखिम(सूचित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
