राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन), २०८३ बीएस सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् समक्ष थप विचारको लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आज जारी गरिएको एक वक्तव्यमा भनिएको छ कि संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) २०८३ बीएस सम्बन्धी अध्यादेश त्यसको सामग्रीको पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष फिर्ता पठाइएको छ। यो अध्यादेश २७ अप्रिलमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पश्चात् राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो।
संविधानसभा परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र प्रक्रिया) ऐन, २०६६ बि.स. संशोधन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको आदेश राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको लागि २०७५ साल जुलाई ९ मा पेश भएको वा मन्त्रिपरिषद्को समीक्षामा खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै, राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०७८ साल नोभेम्बर १८ मा प्राप्त संविधानसभा परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र प्रक्रिया) (पहिलो संशोधन) आदेश पनि जारी नगरिएको स्मरण गराएको छ।
You may also like
-
कृष्णभीर पहिरोले काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित, व्यावसायिक प्रयोजनकर्ताले आफैं सिलिन्डर लगेर भर्नुपर्ने
-
चराहरूको संसारमा छिर्दै गरेको समुद्र
-
कूटनीतिक पहलमार्फत सुस्ता विवाद समाधान गर्न सरकारसँग माग
-
केञ्जोले बोलाउँदै छ तिम्बुङ
-
सरकारका निर्णयले लाभ होइन हानि गर्छ भने त्यस्ता निर्णय परिवर्तन हुन्छन् : सभापति लामिछाने